Monday, 17th December, 2018
वि.स.
Bihuli-002-1532968337.gif

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका यी विषय परिमार्जन गरिँदै

Lok-1543588245.jpg

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका केही बुँदा परिमार्जन गर्न सुझाएको छ ।

समिति सदस्यहरूले कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखिएका विषय परिमार्जन गर्न सुझाएका हुन् । अध्यादेशबारे कर्मचारीबिच अन्योलता र गुनासो बढेपछि समितिले बिहीबार यसबारे छलफल गरेको हो ।

यी हुन् परिमार्जन हुन लागेका विषय

जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवामा राखिने 
समिति सदस्यहरूले जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवाअन्तर्गत राख्न सुझाव दिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पेश गरेको प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै जाने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई स्थानीय सेवा भित्रै राखिदिनुपर्छ भन्ने आएको छ ।

प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न इकाइ गठन गरिने 
छलफलमा प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ‘इकाइ’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो ‘इकाइ’लाई स्थानीय तथा प्रदेश तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने, दरबन्दी माग गर्नेलगायत स्थानीय तथा प्रदेशतहका कर्मचारीको सम्पूर्ण पटनपटन गर्ने अधिकारसहितको इकाई स्थापना गर्न सुझाइएको छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहका कर्मचारीलाई मुख्य सचिवको बाटो खुला
छलफलमा सहभागीहरूले अध्यादेशमा स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामतीमा सचिव तथा मुख्य सचिवका लागि बाटो खुला गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । यसका लागि निश्चित सिट तोक्न उनीहरूको सुझाव छ । यसबारे के कस्तो क्राईट एरिया रहने भन्ने निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुने भएपनि बाटो प्रसस्त अहिले नै गर्दा समायोजनमा सहज हुने समितिका सदस्यहरूको तर्क थियो ।

अब ‘सिनियर’ सहसचिवबाट समायोजन
समिति सदस्यहरूले अब प्रदेश तहका मन्त्रालयमा ‘सिनियर’ सहसचिव पठाउन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले सिनियर सहसचिवलाई प्रदेश तहका मन्त्रालयको सचिव बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । यसअघि प्रदेश तहका मन्त्रालयको सचिवमा ‘जुनियर’ सहसचिव पठाइएको थियो ।

छैटौँ तहका नायव सुब्बालाई ‘अधिकृत’ भनिने
छलफलमा छैटौँ तहका नायव सुब्बालाई बढुवा दिँदा ‘अधिकृत’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित वरिष्ठ मात्रै भनिँदा अन्तरविरोध हुने देखिएपछि एकरुपकता ल्याउन सो व्यवस्था हुन लागेको हो । नगर/महानगरलगायत ठाउँमा छैटौँ तहको अधिकृत भनिने भएकाले एकरूपता ल्याउन यसो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

लोक सेवाको विज्ञापन नरोकिने 
समिति सदस्यहरूले लोक सेवा विज्ञापन नरोक्न सुझाएका छन् । गाउँ तथा नगरबाट माग संकलन गरेर विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । उच्च स्रोतका अनुशार अब ठुलो संख्यामा लोक सेवा खुल्ने छ र सफल उम्मेदवारलाई स्थानीयतहमा पहिलो प्राथमिकता राखिने छ । गाउँ/नगर पालिकामा आवश्यक कर्मचारी फुलफिल भएपछि मात्रै प्रदेश हुँदै संघमा खटाइने छ ।

फाजिल/खारेजीमा परेका कर्मचारीलाई गाउँ तथा नगरपालिकामा पठाइने 
छलफलमा फाजिलमा परेका तथा खारेज गरिएका कार्यालयका कर्मचारी गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट समायोजन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई प्रदेश तहमा नपठाइने भएको छ । स्थानीयको कर्मचारीलाई स्थानीयतहमै समायोजन गर्दा त्यसको औचित्य पनि हुने र तीन वटै सेवामा स्पष्टता आउने भन्ने छ ।

यसरी समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिएर पठाइनेमा अर्थमन्त्री सहमत छन् ।

संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाँदा जाँच दिन नपर्ने 
समायोजन अध्यादेशमा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाँदा जाँच दिन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । खासगरी एक तह बढुवाका लागि पुनः परीक्षा दिनुपर्ने भनिएकोमा एक पटक पास भएर जागिर खाइसकेको कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा पठाउन कुनै परीक्षा दिन नपर्ने भन्ने विषय समावेश गरिन लागेको छ ।

संविधानको धारा ३०२ अनुशार समायोजन गर्न लागिएकोले साहीअनुशार नै सबै प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने बताइएको छ । खासगरी लोक सेवाको सहमति आकर्षित हुने या नहुने भन्ने विषयमा भएको छलफलका क्रममा लोक सेवा पास गरेको कर्मचारीलाई नै समायोजन गर्ने भएकोले यसमा थप परीक्षा दिने वा सहमति लिने विषय लागू नहुने स्रोतले बतायो ।

सेवा/समूह परिवर्तन नभएकाले पुनः परीक्षा लिनु आवश्यक नभएको छलफलका सहभागीले औँल्याएका छन् । तर, प्रदेश निजामती सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा ल्याउँदा परीक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा जुनसुकै सेवा/समूहका कर्मचारी जान पाउने 
अहिले समायोजन हुने स्थानीय तह र प्रदेशमा जुनसुकै सेवा/समूहको कर्मचारी जान पाउनेछन् । तर, संघमा सम्बन्धित सेवा/समूहको कर्मचारीमात्रै रहनेछ । यसअघि समान योग्यता भएका कर्मचारी जुनसुकै सेवासमूहमा जान सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई प्रष्ट पारिएको छ । जसले गर्दा एउटा निजामतीका विभिन्न सेवा समूहबीच आपसी द्वन्द्वसमेत सिर्जना भएको थियो । अब भने यो अवस्था आउन नदिनेतर्फ समितिले सुझाएको छ र सोही अनुशार विधेयकमा समावेश गरिन लागेको हो ।

अध्यादेशको मस्यौदा आजै समितिलाई बुझाइँदै 
छलफलमा उठेका विषयहरू टुंग्याएर सुझावसहितको अध्यादेशको मस्यौदा आजै समितिलाई बुझाइँदै छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू जुटेका छन् ।

समितिले मस्यौदा बुझाइसकेपछि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसका लागि पेश गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

निष्कर्ष 
कर्मचारीबाट उठेका सवाल तथा विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि ल्याइन लागेको अध्यादेशमा स्पष्ट नभएको तथा असन्तुष्टि रहेका विषयहरूलाई वहुसंख्यकको हितमा बनाउने प्रयास गरिएको छ । स्थायी सरकारपनि भनिने कर्मचारीतन्त्र नै अस्थिर हुँदा देश अघि बढ्न नसक्ने उच्च निर्देशन पछिको यो छलफलले सार्थकता पाउने सहभागी एक समिति सदस्यले प्रशासनलाई बताए ।

सांसदबाटै जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बाट पार पाउन नसकिएपछि अध्यादेशबाटै तत्काल समस्या समाधान गर्न आवश्यक ठानी ल्याइन लागेको अध्यादेशले समायोजनको झमेला टुंङ्याउने सरकारको प्रयास सफल हुन्छ त ? यसका लागि त केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

-प्रशासनबाट

http://bikaskhabar.com/public/images/users/Logo-b-1542560351.jpg

विकासखबर संवाददाता

[email protected]

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछौं । सिधै केही सुझाव, समाचार र विज्ञापन दिन चहानुहुन्छ भने सम्पर्क ९८०७२९५०७२ (-सम्पादक)




loading...
Plant-1526723778.JPG


ताजा समाचार

काँकडा क्षेत्रलाई अर्गानिक मह उत्पादन क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी
कवानपुरका दुर्गम चेपाङ बस्तीका बासिन्दाले उत्पादन गरेको अर्गानिक मह प्रशोधनसहित बजारमा बिक्री हुन थालेको छ । विगतमा प्रशोधन नगरी बिक्री गरेको...
News-Logo-1544973016.jpg
कालिदेवी प्राविका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा
मकवानपुरको भीमफेदी–८ धार्के ईपाका बिद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ । मकवानपुरका साइक्लिष्टहरुको आर्थिक सहयोगमा...
kapada-1544972004.jpg
हेटौँडाको आन्तरिक आयले लक्ष्य उछिन्यो
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमानै आन्तरिक आयमा लक्ष गरेभन्दा धेरै आमदानी गर्नका लागि सफल भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमानै एक...
HNP-1544971230.jpg
मकवानपुरमा लागुऔषध सहित २ जना पक्राउ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले हेटौंडाको बसपार्कबाट १० किलो २ सय ग्राम लागूऔषध सहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।शनिबार खटिएको प्रहरी टोलीले...
Pakrau-1544970825.jpg
हेटौंडामा श्रीमती र छोरीको हत्या गर्ने को हुन् ?
श्रीमती र छोरीको हत्यामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । आफ्नी पत्नी र छोरीको हत्या गरी हेटौंडा नगरपालिका–१९...
Hatyaaa-1544968781.jpg

लोकप्रिय समाचार

कृषि विकास बैंकले ल्यायो, ग्राहकमुखी योजना नै योजना
कृषि विकास बैैकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई मध्येनजर गरेर थुप्रै सेवाहरु ल्याएको छ । देशको कृषि क्षेत्रमा वित्तिय तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याउँदै...
kirsi-1543417277.jpg
यसरी शुभारम्भ भयो थाहा बसपार्क 
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा बसपार्क निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वडा नं. ४ स्थित नार्खुढाँडमा बसपार्क निर्माणका लागि सडक ट्रयाक खनिएको छ...
Bus-1543155680.jpg
मंसिर ५ मा सार्वजनिक विदा (विज्ञप्ती सहित)
प्रदेश नं. २ का सरकारले भोली (मंसिर ५ गते) सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छन् । मंसिर ५ गते मुस्लिम समुदायको विशेष पर्व पैगम्बर महम्दको जन्न दिन परेको...
public-holiday-1542681503.png
पर्यटक लोभ्याउँदै मकवानपुरगढी
प्रकाश अधिकारी शनिबार हेटौँडा बुद्धचौकमा झुल्किनुभएका बर्दिया मैनापोखरका चन्द्र पोखरेल इतिहासमा पढिएको मकानपुरगढी प्रत्यक्ष नियाँल्न पाउँदा...
Makawanpur-gadhi-1-1543759991.jpg
पालुङ बहुउद्दश्यीय सहकारीको अध्यक्षमा कार्की 
पालुङ बहुउद्दश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम कार्की निर्विरोध भएका छन् । यद्यपी यसको औपचारिक घोषणा भएको छैन । अध्यक्ष कार्की...
Purshotta-1543039866.jpg