Saturday, 20th January, 2018
वि.स.

स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुख ‘शक्तिशाली’

राज्यको आलंकारिक र कार्यकारी निकाय होस् वा कुनै संघसंस्था, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख भन्नासाथ धेरैले दोस्रो तहको मात्रै ठान्छन् । प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्रै कार्यकारी अधिकार हातमा आउने संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुखजस्ता उपल्ला पदमा समेत खासै आकर्षण छैन । तर स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले भने धैरै हदसम्म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । 

संसद्बाट हालै पारित (राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी) स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई उल्लेख्य कार्यकारी अधिकार दिएको हो भन्दै ६ असोजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेखेको छ ।। कानुनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई ‘अध्यक्ष/प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने’ परम्परागत मान्यताविपरीत योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । 

उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वय, उपभोक्ता हित संरक्षण, गाउँ/नगरसभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको समन्वयजस्ता क्षेत्राधिकार उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई प्राप्त छ । 

स्थानीय कार्यपालिकाको बैठक डाक्ने, अध्यक्षता गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने, गाउँ/नगरसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहको चल अचल सम्पत्ति संरक्षण, आम्दानी, खर्चको हिसाब र अन्य कागजात सुरक्षित राख्ने/राख्न लगाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई छ । यस्तो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अध्यक्ष/प्रमुखले सात दिनभन्दा बढी समय गाउँ/नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने अवस्थामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई कार्यभार दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था पनि भएको छ । गाउँ/नगरसभा, कार्यपालिका र प्रमुखले ‘प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य’ पनि उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । 

स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका कारण देशका अधिकांश स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजकको पद सुरक्षित गरेको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि संसद्ले पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन ऐन’ ले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । भवन निर्माणको अनुमति र नक्सा पास गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति (प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी) विरुद्धको उजुरी सुन्ने अधिकार स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुखलाई भए पनि देवानी र फौजदारी विवाद निरूपणको सम्पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष/उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिमा निहित गरिएको छ । 

तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दा मामिला सुरु किनारा गर्नेछन् । नयाँ कानुनले न्यायिक समितिलाई स–साना सामाजिक विवाद र देवानी मामिलाको मात्रै नभई एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको समेत सुरु किनारा (मेलमिलापको माध्यमद्वारा) गर्ने अधिकार दिएको छ । उपाध्यक्ष/उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिमा गाउँ/नगरसभाले चुनेका दुई सदस्य रहन्छन् । तर विवादको कारबाही, किनाराका लागि संयोजकको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्थाले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको पदलाई थप गरिमा र आकर्षण दिएको छ । 

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने र बहुमतको राय मान्य हुने व्यवस्था भए पनि संयोजकबाहेकका दुई सदस्य मात्रैको उपस्थिति र एक मतले मात्रै पनि मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।

http://bikaskhabar.com/public/images/users/BK-1511251120.png

विकासखबर संवाददाता

[email protected]

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछौं । सिधै केही सुझाव, समाचार र विज्ञापन दिन चहानुहुन्छ भने सम्पर्क ९८०७२९५०७२ (-सम्पादक)




loading...


ताजा समाचार

भीमफेदीमा भव्यताकोसाथ मनाइयो ल्होसार
ऐतीहासिक भीमफेदीमा तामाङ्ग समुदायको पहलमा सोनाम ल्होसार ‘नगी ल्हो’ २८५४ कुकुर बर्ष भब्य रुपमा मनाएको छ । कार्यक्रम संयोजक सोम बहादुर घलानका...
Vimfedi-1516289904.jpg
बज्रवाराहीमा अत्याधुनिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी तालीम
थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा अत्याधुनिक प्रविधि सहित व्यवशायिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी एक दिने तालीम सम्पन्न भएको छ । बज्रवाराही नमुना व्यवशायिक टनेल...
Agro-CV-1516282575.jpg
फेरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो (हेर्नुहोस मूल्यसूची)
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूलय फेरि बढाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको भन्दै बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मूल्यवृद्धि...
petrol-1516199106.jpg
३ नम्बर प्रदेश राजधानी तोकेकोमा हेटौंडा उपमहानगरको स्वागत
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन नंम्बर प्रदेशको अस्थाई राजधानी हेटौंडालाई बनाउने निर्णयको हेटौडा उपमहानगरपालिकाले स्वागत गरेको छ ।...
Letter-head-copy-1516198391.jpg
तीन नम्बर प्रदेश राजधानी हेटौंडा, प्रमुखमा कोइराला (हेनुहोस् सूची सहित)
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटा प्रदेशका प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेको छ। ३ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामेल कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर...
hetauda1-1516193181.jpg

लोकप्रिय समाचार

कर तिर्न किन अटेर गर्छ, दामनको पानोरोमा रिसोर्ट ?
पर्यटकीय क्षेत्र थाहानगरका अधिकांश ठूला होटलहरुले हालसम्म कर नै नतिरेको थाहा नगरपालिकाले बताएको छ । नगरपालिका भित्र सञ्चालित अधिकांश होटलहरुले...
REsort-PP-1513736844.jpg
जिप दुर्घटना हुँदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित पालुङका बस्नेतको ज्यान गयो
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका ३ सामाटारमा जिप दुर्घटना हुँदा मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवाल सहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । दरमुकाम...
Accident-1515931093.jpg
जहिल्यै "कुल" कुन्छालगाउँ [पर्यटकीय गाउँको फोटो फिचर]
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १ कुन्छाल गाउँ सन् २०१८ का लागि पर्यटकीय गाउँ घोषणा भएको छ । गाउँलाई देश विदेशमा पिचनाउनका लागि स्थानीय युवाहरु...
Kunchhal-1515320298.jpg
मकवानपुरको थाहानगर र इन्द्रसरोवरमा "तरकारी जोन" परियोजना शुरु, अब किसानलाई हुन्छ यस्तो फाइदा 
कृषि उपजका वस्तुहरु उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरेर कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि...
Zone-Office-1515424543.jpg
३ नम्बर प्रदेश राजधानी तोकेकोमा हेटौंडा उपमहानगरको स्वागत
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन नंम्बर प्रदेशको अस्थाई राजधानी हेटौंडालाई बनाउने निर्णयको हेटौडा उपमहानगरपालिकाले स्वागत गरेको छ ।...
Letter-head-copy-1516198391.jpg